Bihar Economic Survey 2022-23 Page 11
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- नगर विकास –
- 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1. 18 करोड़ थी। वहीं, 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2. 02 करोड़ है जिसका आंशिक कारण स्वाभाविक वृद्दि और आंशिक कारण राज्य सरकार द्वारा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में उत्क्रमित करना है। इससे बिहार में शहरीकरण की दर 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया।
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 -23 के अनुसार, राज्य के तीन शहरी आबादी सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले पटना ( 44.3), मुंगेर ( 28.3) और नालंदा (26.2) हैं। दूसरी और, सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत वाले जिले मधुबनी (3.6 ),बांका (4.4) और सीतामढ़ी ( 5.9 ) है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के चार शहरों को चुना गया है – पटना,भागलपुर , बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर
- घोड़ाकटोरा झील राजगीर में स्थित है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना का आरंभ जून 2015 में हुआ था। इस मिशन की अवधि दिसंबर 2024 तक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग के गृहविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है ।
- अटल कायाकल्प एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत ) :- अमृत मिशन का आरंभ जून 2015 में हुआ था । इसका फोकस सभी शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना है।
- पटना मेट्रो रेल – पटना मेट्रो रेल बिहार में प्रस्तावित पहली मेट्रो रेल परियोजना है। कुल 13,365.77 करोड़ रूपये व्यय वाली इस परियोजना को फ़रवरी 2019 में स्वीकृति मिली थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2019 में पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का गठन और निबंधन कराया गया था । इसकी लंबाई 32.50 किलोमीटर है। इस मेट्रो के निर्माण का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल निगम को दिया गया है। भौतिक रूप से इसके निर्माण का काम सितंबर 2020 में शुरू हुआ है।
- राजकीय वित्तव्यवस्था –
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में राजस्व व्यय – 159220 करोड़ रूपये एवं पूँजीगत व्यय 33903 करोड़ रूपये अर्थात कुल व्यय 1,93,123 करोड़ रूपये रहा ।
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में राजस्व प्राप्ति – 158797 करोड़ रूपये एवं पूँजीगत प्राप्ति 40473 करोड़ रूपये रहा ।
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 675448 करोड़ रूपये है ।
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में राजकोषीय घाटा 25551 करोड़ रूपये है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 .8 प्रतिशत है।
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में राजस्व घाटा (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्ति ) 422 करोड़ रूपये रहा है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत है।
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में प्राथमिक घाटा 11729 करोड़ रूपये रहा है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत है।
- प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतानों को घटाकर निकाला जाता है।
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