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Bihar Economic Survey 2022-23 Page 14


  1. बाल विकास – बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 से शुरू हुई।
  2. 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) की शुरुआत देश के 33 प्रखंडों में किया गया था जिनमें से तीन प्रखंड बिहार के थे।
  3. बिहार सरकार द्वारा उन्नयन विहार योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की मदद के लिए ‘उन्नयन एप- मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय’ शुरू किया गया।
  4. बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतू ‘विद्यावाहिनी एप’ शुरू किया गया ।
  5. बिहार सरकार द्वारा राज्य के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के पठन-पाठन के लिए डिजिटल एवं ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए ‘e-LOTS’ (e-LIBRARY OF TEACHERS AND STUDENTS) पोर्टल शुरू किया गया।
  6. भारत में शुरू होनेवाली पहली टीका BCG थी जो राष्ट्रीय यक्ष्मा (टीबी) कार्यक्रम के तहत 1962 में शुरू किया गया था।
  7. पटना में डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है।
  8. ई – शासन
  9. ई – सरकार विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जिसकी गणना तीन सामान्यीकृत सूचकांकों – दूरसंचार अधिसंरचना सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और मानव पूंजी सूचकांक के औसत के आधार पर किया गया है। वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में भारत का 105वां स्थान है।
  10. राज्य को 2007 से अब तक 9 (नौ ) बार ई -शासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । पहली बार 2007 में ई – खजाना (कोषागार लेखाकरण एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर ) के लिए सम्मानित किया गया था ।
  11. पटना में आइटी टावर, बिहटा में आइटी पार्क और राजगीर में आइटी सिटी -1 / आइटी सिटी -2 का निर्माण किया जा रहा है।
  12. राष्ट्रीय ई -विधान अप्लीकेशन (नेवा )- नेवा एक डिजिटल विधानमंडलीय अधिसंरचना है जिसका लक्ष्य ‘एक राष्ट्र एक एप्लिकेशन ‘ के तहत देश के सभी विधानमंडलों का डिजिटीकरण करना है।
  13. परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है इस पोर्टल के माध्यम से डिजीकृत जमाबंदी पंजी में गलत प्रविष्टियों में सुधार करना है।
  14. आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर ‘112’ उपलब्ध कराया गया है।
  15. मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित किया जायगा।
  16. बिहार के हर पुलिस थाने में भू – समाधान ऍप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है।


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