भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट

2021-22 पेश किया गया, जो देश का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट है।

वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित है :

1.स्वास्थ्य और कल्याण

2.भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना

3.आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

4.मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना

5.नवाचार और अनुसन्धान और विकास

6.न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

( केंद्रीय बजट 2021-22 / स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुख्य बातें 12 February 2021 को Upload किया जा चुका है )

केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें / स्वास्थ्य और कल्याण

केंद्रीय बजट 2021-22/भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना

प्रमुख बिंदु :-

आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन को सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों में पीएलआई (Production Linked Incentive Scheme ) की घोषणा की गई इसके लिए अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ आवंटित की गयी ।

• वस्त्र उद्योग :–
• मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क्स (मित्र ) नामक योजना शुरू की जायेगी अगले तीन वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित किया जाएगा ।

• अवसंरचना :-
• -विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution ) की स्थापना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

– राष्ट्रीय अवसंचरना पाईपलाइन (National Infrastructure Pipeline ) का विस्तार कर इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है ।

– राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाइन (National Monetization Pipeline ) लांच की जाएगी ।

– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक आवंटन ।

– रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की प्रदान की गई है ,जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है ।

– 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया -2030 की घोषणा की गयी ।

– दिसंबर 2023 तक, ब्रॉड गेज रूट का शत -प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा ।

– मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए दो नई तकनीक “मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो “लागू की जाएंगी ।

– 2021-22 में एक वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जायेगा ।

– जम्मू-कश्मीर में एक नई गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जायेगी ।

– सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जायेगी इस उद्देश्य के

लिए सेबी को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा वेयर हाउसिंग

डेवलपमेंट एंड रेगुलेट्री अथॉरिटी को मजबूत बनाया जाएगा ।

– बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा ।

डीआईसीजीसी एक्ट ,1961 (Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation

Act), 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव ताकि इसके प्रावधानों को स्ट्रीम लाइन किया जा सके

और बैंक में जमा करने वाले लोग आसानी से और समय से अपनी जमा राशि को उस सीमा तक

प्राप्त कर सकें ,जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के तहत आती है ।

– छोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने और क्रेडिट व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन

एनबीएफसी के लिए जिसकी न्यूनतम परिसम्पति 100 करोड़ रुपये तक की हो सकती है ।

SARFAESI Act, 2002, (Securitisation and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest ) के तहत ऋण वसूली के लिए न्यूनतम

ऋण सीमा को 50 लाख रुपये के मौजूदा स्तर से कम करके 20 लाख रुपये किया जायेगा ।

• कंपनी मामले :-

– लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी ) कानून को अपराध मुक्त बनाया जायेगा ।

– कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया जायेगा जिसके

तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होने के स्थान पर

2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये से अधिक

नहीं होने के स्थान पर 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना तय किया जायेगा ।

– स्टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों को ओपीसी (One Person Companies )

की मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

– किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी (One Person Companies ) स्थापित करने के

लिए निवास अवधि सीमा 182 दिन से घटाकर 120 दिन करना ।

• विनिवेश एवं रणनीतिक बिक्री :-

वित्त वर्ष 2021 -22 में बीपीसीएल (BPCL), एयर इंडिया , शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया ,

कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ,IDBI Bank, BEML, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम

लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा सरकार का

IDBI Bank के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का

निजीकरण भी 2021 -22 में पूरा करने का प्रस्ताव है ।

स्रोत: पी.आई.बी

—————-केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें/आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास अगले पेज में अपलोड किया जाएगा ।

Daily Current Affairs 13 February 2021 Hindi & English